Axis Mutual Fund Front-Running Case: SEBI कडून 7 वर्षांची बंदी, ₹3 कोटी दंड; गुंतवणूकदारांनी काय जाणून घ्यावे?

Axis Mutual Fund Front Running Case मध्ये भांडवली बाजार नियामक SEBI ने २४ जुलै २०२६ रोजी अंतिम आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाचे माजी Chief Dealer वीरेश जोशी यांच्यावर ७ वर्षांसाठी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये बंदी, ₹३ कोटींचा दंड आणि बेकायदेशीर कमाई (Disgorgement) परत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

SEBI च्या अंतिम आदेशात आणखी २० व्यक्ती आणि संस्थांवरही त्यांच्या भूमिकेनुसार ३ ते ७ वर्षांची बाजारबंदी आणि आर्थिक दंड लावण्यात आला आहे. या प्रकरणात तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेली ₹३०.५६ कोटींची रक्कम Investor Protection and Education Fund (IPEF) मध्ये जमा करण्यात येणार आहे.

Axis Mutual Fund Front Running Case म्हणजे काय?

SEBI च्या अंतिम आदेशानुसार, ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या मोठ्या व्यवहारांची गोपनीय माहिती (Non-Public Information) वापरून संबंधित व्यक्तींनी व्यवहार करून बेकायदेशीर नफा कमावल्याचा हा प्रकार आहे.

SEBI च्या म्हणण्यानुसार, त्या वेळी Chief Dealer असलेले वीरेश जोशी यांना Mutual Fund च्या आगामी मोठ्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची माहिती उपलब्ध होती. ही माहिती कथितपणे दुबईस्थित प्रिजेश कुराणी यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली. त्यानंतर विविध Trading Accounts च्या माध्यमातून Mutual Fund च्या व्यवहारांपूर्वी ट्रेडिंग करण्यात आल्याचे SEBI ने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. हा तपास १ सप्टेंबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीतील व्यवहारांशी संबंधित आहे.

Front-running म्हणजे काय?

एखाद्या मोठ्या गुंतवणूकदाराची किंवा Mutual Fund ची गोपनीय खरेदी-विक्री माहिती वापरून त्यापूर्वी स्वतःच्या खात्यातून व्यवहार करून नफा कमावण्याला Front-running म्हणतात.

उदाहरणार्थ, एखादा Mutual Fund लाखो शेअर्स खरेदी करणार असल्याची गोपनीय माहिती आधीच कोणाला मिळाली, तर तो व्यक्ती त्या शेअर्सची आधी खरेदी करू शकतो. Mutual Fund ची मोठी ऑर्डर बाजारात आल्यानंतर शेअरची किंमत वाढल्यास तो शेअर्स विकून नफा मिळवू शकतो. अशा प्रकारचे व्यवहार भारतीय सिक्युरिटीज कायद्यांतर्गत गंभीर गैरप्रकार मानले जातात.

SEBI ने हे प्रकरण कसे उघड केले?

SEBI च्या सर्व्हेलन्स (Surveillance) प्रणालीला Axis Mutual Fund च्या व्यवहारांमध्ये संशयास्पद ट्रेडिंग पॅटर्न आढळल्यानंतर तपास सुरू करण्यात आला.

तपासादरम्यान व्यवहारांचे विश्लेषण, Trading Accounts, आर्थिक व्यवहार, कागदपत्रे आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला आणि सविस्तर सुनावणीनंतर २४ जुलै २०२६ रोजी अंतिम आदेश देण्यात आला.

SEBI ने कोणती कारवाई केली?

SEBI ने मुख्य आरोपी मानलेल्या व्यक्तींवर बाजारबंदी, आर्थिक दंड आणि बेकायदेशीर कमाई परत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्य कारवाई पुढीलप्रमाणे आहे:

७ वर्षांची बाजारबंदी

• वीरेश जोशी
• प्रिजेश कुराणी
• धारिणी कुराणी
• रेखा कुराणी
• भारती नवनीत गोडाया
• MKB Bespoke Audio General
• बिंदेश कुराणी

५ वर्षांची बाजारबंदी

• सुमित देसाई
• प्रणव वोरा

३ वर्षांची बाजारबंदी

• वैभव पंड्या
• निशिल मारफतिया
• ओल्गा ट्रेडिंग प्रा. लि.
• क्रुणाल खमार
• कमलेश धनराजानी
• भाविन शाह
• रुपल शाह
• Visa Capital Partners
• सुरेश जाजू
• विमला जाजू
• अंकित जाजू
• शिप्रा सुमित काब्रा
• इतर संबंधित नोटिसी

SEBI ने स्पष्ट केले आहे की फेब्रुवारी २०२३ च्या अंतरिम आदेशानंतरचा बंदीचा कालावधी अंतिम शिक्षेत समाविष्ट (Set-off) केला जाईल.

SEBI च्या मते या प्रकरणात किती बेकायदेशीर नफा झाला?

SEBI च्या अंतिम आदेशानुसार, तपास कालावधीत Front-running द्वारे ₹३०.५६ कोटींचा बेकायदेशीर नफा मिळाल्याचे आढळले. SEBI ने ही रक्कम आधीच जप्त केली असून ती Investor Protection and Education Fund (IPEF) मध्ये वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, संबंधित व्यक्तींना या रकमेवर वार्षिक १२% व्याज देखील भरावे लागणार आहे.

वीरेश जोशी आणि इतरांवर किती दंड ठोठावण्यात आला?

बाजारबंदीव्यतिरिक्त SEBI ने अनेक व्यक्तींवर आर्थिक दंडही लावला आहे.

मुख्य दंड पुढीलप्रमाणे:

SEBI ने हा दंड आदेश मिळाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Axis Mutual Fund च्या गुंतवणूकदारांवर याचा परिणाम होणार का?

SEBI ने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की हे गैरवर्तन काही व्यक्तींशी संबंधित होते. संस्था म्हणून Axis Mutual Fund चे नियमित कामकाज प्रभावित झाल्याचे SEBI ने म्हटलेले नाही. यामुळे हा निर्णय मुख्यतः संबंधित व्यक्तींविरुद्धची नियामक कारवाई आहे. मात्र, अशा कारवायांमुळे बाजारातील पारदर्शकता वाढण्यास आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकून राहण्यास मदत होते.

SEBI चा आदेश आणि ED चा तपास वेगळा कसा आहे?

SEBI ने सिक्युरिटीज कायद्यांतर्गत अंतिम नियामक आदेश दिला आहे, तर Enforcement Directorate (ED) मनी लॉन्डरिंगशी संबंधित स्वतंत्र तपास करत आहे. ED ने यापूर्वी Prevention of Money Laundering Act (PMLA) अंतर्गत कारवाई केली होती. ED च्या आरोपानुसार, २०१८ ते २०२१ या कालावधीत ₹२०० कोटींपेक्षा अधिक बेकायदेशीर नफा मिळाल्याचा संशय आहे. मात्र, ED चा तपास अद्याप सुरू असून त्याबाबतची प्रक्रिया स्वतंत्र आहे. त्यामुळे SEBI चा अंतिम आदेश आणि ED च्या तपासातील आरोप हे वेगवेगळे विषय आहेत.

Mutual Fund गुंतवणूकदारांनी या प्रकरणातून काय शिकावे?

या प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की बाजारातील गैरप्रकारांवर SEBI सातत्याने लक्ष ठेवते आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करते.

गुंतवणूकदारांनी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:

• अफवा किंवा Insider माहितीच्या आधारावर गुंतवणूक करू नका.
• फक्त SEBI-नोंदणीकृत Mutual Fund योजनांमध्ये गुंतवणूक करा.
• दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करा.
• अधिकृत स्रोतांवर आधारित माहितीवर विश्वास ठेवा.
• बाजारातील चढ-उतारांपेक्षा योग्य Asset Allocation आणि नियमित गुंतवणुकीला प्राधान्य द्या.

निष्कर्ष

Axis Mutual Fund Front Running Case मध्ये SEBI ने अंतिम आदेश देत अनेक व्यक्तींवर बाजारबंदी, आर्थिक दंड आणि बेकायदेशीर कमाई परत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणातून बाजारातील पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदार संरक्षणासाठी नियामक संस्थांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. तसेच, SEBI ने स्पष्ट केल्याप्रमाणे ही कारवाई काही व्यक्तींशी संबंधित असून संस्था म्हणून Axis Mutual Fund च्या नियमित कामकाजावर परिणाम झाल्याचे नमूद केलेले नाही.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)