SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने Mutual Fund Fee Structure मध्ये मोठे बदल सुचवले आहेत. या प्रस्तावानुसार brokerage आणि taxes हे Total Expense Ratio (TER) मध्ये समाविष्ट न करता वेगळे दाखवले जातील, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना नेमके कोणते शुल्क आकारले जात आहे हे स्पष्टपणे कळेल.
SEBI Mutual Fund Fee Structure प्रस्ताव म्हणजे काय?
भारतीय भांडवली बाजार नियंत्रक SEBI ने Mutual Fund संबंधित नियम अधिक स्पष्ट आणि गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शक बनवण्यासाठी एक consultation paper जाहीर केला आहे. सध्या गुंतवणूकदारांकडून आकारल्या जाणाऱ्या Total Expense Ratio (TER) मध्ये brokerage, taxes आणि इतर खर्चांचा समावेश असतो. आता SEBI या सर्व खर्चांची स्वतंत्र माहिती देण्याची अपेक्षा करत आहे, ज्यामुळे transparency आणि accountability वाढेल.
Expense Ratio मधील प्रस्तावित बदल (Proposed Changes by SEBI)
SEBI च्या प्रस्तावानुसार आता brokerage आणि taxes हे TER मधून वगळले जातील. म्हणजेच mutual fund management साठी लागणारा खरा खर्च आणि trading संबंधित खर्च हे वेगळे दाखवले जातील. 2023 मध्ये SEBI ने हे सर्व TER मध्ये समाविष्ट केले होते, ज्यावर mutual fund उद्योगाने आक्षेप घेतला होता. हा नवीन बदल गुंतवणूकदारांना अधिक स्पष्टता देईल.
Brokerage Fee Cap मध्ये मोठी कपात (Lower Brokerage Fee Limits)
गुंतवणूकदारांना फायदा व्हावा म्हणून SEBI ने brokerage fees वर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. Cash market transactions साठी 12 basis points वरून 2 basis points आणि Derivatives साठी 5 basis points वरून 1 basis point असा मोठा फरक करण्यात आला आहे. या कपातीमुळे mutual fund चे operational खर्च कमी होतील आणि दीर्घकालीन नफ्यात गुंतवणूकदारांना फायदा मिळेल.
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या फंडांना लवचिकता (Flexibility for High-Performing Funds)
SEBI ने असेही नमूद केले आहे की, ज्यांनी सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे अशा mutual funds ना performance-based differential fee structure ठेवण्याची मुभा असेल. म्हणजेच, उत्कृष्ट कामगिरी करणारे फंड थोडे जास्त शुल्क आकारू शकतात, पण त्यामागे गुंतवणूकदारांचा फायदाच असेल.
Non-Mutual Fund व्यवसायासाठी वेगळे युनिट (Segregation Rule)
SEBI ने असे सुचवले आहे की mutual fund houses जर इतर non-mutual fund व्यवसाय (जसे की portfolio management किंवा advisory services) करत असतील, तर ते पूर्णपणे separate business unit मधून करावे. तसेच, अशा युनिट्समध्ये काम करणारे key employees वेगळे ठेवणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे हितसंबंधांतील संघर्ष (conflict of interest) टाळता येईल.
निष्कर्ष (Conclusion)
SEBI चे हे प्रस्तावित बदल mutual fund उद्योगात पारदर्शकता, खर्च नियंत्रण आणि गुंतवणूकदार संरक्षण आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. जर हे बदल लागू झाले, तर गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पैशाचा खर्च कुठे आणि कसा होत आहे हे स्पष्ट समजेल. हे पाऊल भारतीय mutual fund उद्योगाला अधिक विश्वासार्ह आणि गुंतवणूकदार-केंद्रित बनवेल.
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing.
