म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शकता आणि खर्च नियंत्रण हे नेहमीच महत्त्वाचे मुद्दे राहिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर SEBI ने म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये मोठा बदल जाहीर केला आहे, जो 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. या बदलांचा उद्देश एकच आहे — गुंतवणूकदारांना नेमके कशासाठी किती खर्च केला जातो, हे अधिक स्पष्टपणे दिसावे.
हे नियम डिसेंबरमध्ये SEBI बोर्डाकडून मंजूर झाले होते आणि आता त्याची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
Base Expense Ratio (BER): खर्च रचनेतील मोठा बदल
आतापर्यंत गुंतवणूकदार Total Expense Ratio (TER) पाहून फंडाचा खर्च समजून घेत होते. मात्र, TER मध्ये अनेक वेगवेगळे घटक एकत्र असायचे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष fund management साठी किती शुल्क आकारले जाते हे स्पष्टपणे दिसत नव्हते.
नवीन नियमांनुसार SEBI ने Base Expense Ratio (BER) ही संकल्पना आणली आहे. BER मध्ये केवळ फंड चालवण्यासाठी लागणारे मुख्य खर्च समाविष्ट असतील. GST, Securities Transaction Tax (STT) यांसारखे statutory charges आता BER चा भाग नसतील. तरीही TER अस्तित्वात राहील, पण तो आता BER, brokerage, regulatory levies आणि statutory levies यांचा एकूण योग असेल.
यामुळे गुंतवणूकदारांना फंडाचा “खरा खर्च” आणि सरकारी कर वेगळे-वेगळे समजणे सोपे होईल.
खर्च मर्यादांवर SEBI ची कडक भूमिका
या नव्या चौकटीत SEBI ने बहुतांश म्युच्युअल फंड श्रेणींसाठी expense ratio caps कमी केल्या आहेत. यासोबतच एक स्पष्ट नियम घालून दिला आहे की, निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त कोणताही खर्च AMC, trustee किंवा sponsor यांनी स्वतः उचलावा लागेल.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जर AMC ने एखादा खर्च स्वतः उचलायचा ठरवला, तर तो खर्च गुंतवणूकदारांवर टाकण्याआधी आधी आकारलेली investment किंवा advisory fees पूर्णपणे परत (reverse) करणे बंधनकारक असेल. यामुळे AMC ला खर्चाबाबत अधिक शिस्त पाळावी लागणार आहे.
Brokerage आणि इतर शुल्कांमध्ये कपात
SEBI ने brokerage खर्चावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. इक्विटी व्यवहारांसाठी brokerage cap 0.12% वरून 0.06% इतकी कमी करण्यात आली आहे. Derivative transactions साठी ही मर्यादा 0.05% वरून 0.02% करण्यात आली आहे.
तसेच, 2018 मध्ये लागू केलेली अतिरिक्त 0.05% exit load measure आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे काही योजनांमध्ये गुंतवणूकदारांवरील अप्रत्यक्ष खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल संवाद आणि compliance सुलभता
या बदलांचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे investor communication चे पूर्णपणे digitisation. वार्षिक अहवाल, scheme-related माहिती आणि इतर disclosures आता ऑनलाइन पद्धतीने दिले जाणार आहेत. Scheme बदलांसाठी वर्तमानपत्रातील जाहिराती काढून टाकून त्याऐवजी digital disclosures ला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
याशिवाय, trustee meetings ची वारंवारता कमी करण्यात आली असून, duplicate reporting requirements हटवण्यात आल्या आहेत. यामुळे AMC साठी compliance प्रक्रिया अधिक सोपी आणि कार्यक्षम होईल.
गुंतवणूकदारांनी या बदलांकडे कसे पाहावे?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे बदल सकारात्मक आणि दीर्घकालीन फायदेशीर मानले जाऊ शकतात. खर्च अधिक स्पष्टपणे दिसल्याने फंडांची तुलना करणे सोपे होईल. तसेच, कमी expense caps मुळे दीर्घकालीन परताव्यावर होणारा नकारात्मक परिणामही मर्यादित राहील.
मात्र, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की कमी खर्च म्हणजेच चांगला फंड असे थेट समीकरण नसते. फंडची गुंतवणूक तत्त्वज्ञान, consistency आणि तुमच्या उद्दिष्टांशी सुसंगतता हे घटक नेहमीच अधिक महत्त्वाचे राहतात.
निष्कर्ष
SEBI चे हे नवे म्युच्युअल फंड नियम पारदर्शकता, शिस्त आणि गुंतवणूकदार संरक्षण या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे. Base Expense Ratio मुळे खर्चाची रचना अधिक समजण्यासारखी होईल, तर कमी caps आणि कडक नियमांमुळे AMC वर जबाबदारी वाढेल.
दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हे बदल बाजारात अधिक विश्वास आणि स्थिरता निर्माण करणारे ठरू शकतात — आणि शेवटी, शांत आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक हेच wealth creation चे खरे सूत्र आहे.
वाचा: State Street ची Groww Mutual Fund मध्ये 23% हिस्सेदारी: भारतीय AMC उद्योगासाठी काय अर्थ आहे?
Disclaimer: हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी SEBI-registered advisor किंवा certified financial expert यांचा सल्ला घ्यावा.
