यूनियन बजेट 2026 कडून म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा? | Union Budget 2026 Expectations for Mutual Fund Investors

Union Budget 2026 जवळ येत असताना म्युच्युअल फंड उद्योगाची एकंदर अपेक्षा फार मोठ्या घोषणांची नाही. उलट, धोरणात्मक स्थिरता आणि सातत्य हेच यावेळी सर्वात महत्त्वाचे ठरेल, अस तज्ज्ञांकडून ऐकायला मिळत. मागील काही वर्षांत सरकारने व्यापक आर्थिक स्थैर्य, कमी व्याजदर आणि growth-friendly धोरणांवर भर दिला आहे. त्यामुळे बाजाराला अचानक धक्का देणारे बदल टाळले, तर गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास अधिक मजबूत राहू शकतो.

दीर्घकालीन Debt Mutual Fund साठी प्रोत्साहनाची अपेक्षा

काही तज्ज्ञांच्या मते, Budget 2026 मध्ये long-term debt mutual funds साठी एखादा सकारात्मक संकेत मिळाला, तर तो उद्योगासाठी दिलासादायक ठरेल. ICICI Prudential Mutual Fund मधील Senior Fund Manager Rajat Chandak यांच्या मते, सरकारने growth ला पाठबळ देण्यासाठी आवश्यक बहुतांश पावले आधीच उचलली आहेत.

मात्र, दीर्घकालीन डेट फंडांना प्रोत्साहन देणारी एखादी धोरणात्मक तरतूद गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवू शकते. Debt mutual funds वरील कररचनेत सातत्य आणि स्पष्टता राहिल्यास, risk-averse आणि long-term गुंतवणूकदारांसाठी हा विभाग पुन्हा आकर्षक ठरू शकतो.

मोठे करबदल अपेक्षित नाहीत

Canara Robeco Asset Management Company Limited चे CIO (Equities) Shridatta Bhandwaldar यांचे मत असे आहे की, अलीकडच्या काही वर्षांत Budget मुळे बाजारात तात्पुरता उत्साह निर्माण होतो, पण प्रत्यक्षात म्युच्युअल फंडांवरील कररचनेत मोठे बदल क्वचितच झाले आहेत. पूर्वी जेव्हा mutual fund taxation मध्ये वाढ करण्यात आली, तेव्हा त्यातून सरकारला फारसा अतिरिक्त महसूल मिळाला नाही.

उलट, अशा बदलांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी झाला आणि बाजाराची भावना नकारात्मक झाली. मात्र, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीचा विचार करता, defence sector साठी भांडवली खर्च (defence capex) वाढवला जाऊ शकतो, कारण राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणे ही सध्याची गरज बनली आहे.

सरकारकडून आक्रमक fiscal tightening नको

सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत मागणी कमी आहे, खासगी गुंतवणूक संथ आहे आणि घरगुती उत्पन्नांवरही दबाव आहे. अशा वेळी सरकारी खर्च हा अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आधार ठरतो. त्यामुळे Budget 2026 मध्ये आक्रमक fiscal tightening टाळले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

गरज भासल्यास, सरकार divestment targets वाढवून महसुलातील तुटीची भरपाई करू शकते, पण खर्चात मोठी कपात केल्यास त्याचा परिणाम बाजारावर नकारात्मक होऊ शकतो, असे मत तज्ज्ञ मांडतात.

सातत्यपूर्ण धोरणेच गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवतात

Kotak Mutual Fund मधील Senior Fund Manager Rohit Tandon यांच्या मते, आगामी Budget कडून सर्वात मोठी अपेक्षा म्हणजे policy stability. वारंवार होणारे छोटे-छोटे बदल गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करतात, तर सातत्यपूर्ण धोरणे दीर्घकालीन विश्वास निर्माण करतात. म्युच्युअल फंडांसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणूक साधनांसाठी ही स्थिरता फार महत्त्वाची आहे.

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवरील कर समजून घेणे गरजेचे

Budget च्या चर्चेबरोबरच गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांवरील विद्यमान कररचना समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. म्युच्युअल फंड युनिट्स विकून नफा झाला, तर तो capital gains म्हणून करपात्र ठरतो. हा कर फंडाच्या प्रकारावर आणि holding period वर अवलंबून असतो.

इक्विटी म्युच्युअल फंडांवरील कररचना

इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणूक करताना कर holding period वर ठरतो. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी गुंतवणूक ठेवली असल्यास तो short-term gain मानला जातो आणि त्यावर 20% कर लागतो. एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी ठेवलेल्या गुंतवणुकीवर ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर 12.5% long-term capital gains tax लागू होतो.

याशिवाय, ELSS सारख्या काही इक्विटी फंडांमध्ये Section 80C अंतर्गत करसवलतही मिळते, मात्र ही सवलत केवळ जुन्या करप्रणालीत (old tax regime) उपलब्ध आहे.

डेट म्युच्युअल फंडांवरील कररचना

डेट फंडांच्या बाबतीत नियम थोडे वेगळे आहेत. 31 मार्च 2023 नंतर खरेदी केलेल्या डेट फंड युनिट्सवरील सर्व नफा तुमच्या income tax slab प्रमाणे करपात्र ठरतो, holding period कितीही असो. 1 एप्रिल 2023 पूर्वी खरेदी केलेल्या युनिट्ससाठी, दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी ठेवल्यास 12.5% दराने long-term capital gains tax लागू होतो, पण indexation चा फायदा उपलब्ध नाही.

Securities Transaction Tax (STT)

इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या खरेदी-विक्रीवर 0.1% Securities Transaction Tax (STT) आकारला जातो. मात्र डेट म्युच्युअल फंडांवर STT लागू होत नाही, ही गोष्ट अनेक गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक ठरते.

निष्कर्ष

Budget 2026 कडून म्युच्युअल फंड उद्योगाला मोठ्या घोषणांपेक्षा स्थिर, अंदाज करता येण्यासारख्या धोरणांची अपेक्षा आहे. कररचनेत सातत्य, डेट फंडांसाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन आणि आक्रमक fiscal tightening टाळणे — या गोष्टी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास टिकवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील.

गुंतवणूकदारांनी मात्र Budget च्या आवाजापेक्षा आपल्या उद्दिष्टांवर, कालावधीवर आणि योग्य asset allocation वर लक्ष केंद्रित करणे हेच दीर्घकालीन यशाचे खरे सूत्र आहे.

वाचा: सेबीचे म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये मोठे बदल: गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार? | SEBI New Mutual Fund Rules in Marathi

Disclaimer: हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी SEBI-registered advisor किंवा certified financial expert यांचा सल्ला घ्यावा.

Author

Leave a Comment