Union Budget 2026-27 जवळ येत असताना, म्युच्युअल फंड उद्योगाने सरकारकडे मोठ्या घोषणांपेक्षा व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर Association of Mutual Funds in India (AMFI) ने सरकारसमोर एकूण 27 प्रस्ताव सादर केले असून, त्यामागचा उद्देश एकच आहे—म्युच्युअल फंड गुंतवणूक अधिक सोपी, न्याय्य आणि दीर्घकालीन बनवणे.
या प्रस्तावांमध्ये विशेष भर डेट म्युच्युअल फंडांवरील कररचना, ELSS साठी प्रोत्साहन आणि गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या रोजच्या कर-संबंधित अडचणी दूर करण्यावर देण्यात आला आहे.
डेट म्युच्युअल फंडांवरील कररचनेत बदलाची गरज
AMFI च्या मते, 2024 च्या Budget मध्ये डेट म्युच्युअल फंडांवरील indexation benefit काढून टाकल्याने या फंडांची आकर्षकता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. Finance Act 2023 नंतर, बहुतेक डेट फंडांवरील नफा holding period कितीही असो, थेट income tax slab प्रमाणे करपात्र ठरतो.
या बदलाचा परिणाम असा झाला की, गेल्या तीन वर्षांत डेट म्युच्युअल फंडांमध्ये येणारा निव्वळ पैसा (net inflows) लक्षणीयरीत्या घटला. विशेषतः सुरक्षित आणि स्थिर उत्पन्न शोधणारे गुंतवणूकदार—ज्यात ज्येष्ठ नागरिकांचाही मोठा वाटा आहे—या वर्गावर याचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
म्हणूनच AMFI ने 36 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी धरलेल्या डेट फंडांवर पुन्हा LTCG with indexation लागू करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे घरगुती बचत पुन्हा डेट फंडांकडे वळेल आणि corporate bond market ला दीर्घकालीन भांडवल मिळण्यास मदत होईल.
ELSS साठी नव्या करप्रणालीत स्वतंत्र सवलत हवी
AMFI चा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे Equity Linked Savings Scheme (ELSS). सध्याच्या नवीन करप्रणालीत ELSS ला कोणतीही स्वतंत्र करसवलत मिळत नाही, त्यामुळे दीर्घकालीन equity गुंतवणुकीसाठीचा हा पर्याय मागे पडत आहे.
AMFI ने सुचवले आहे की, नव्या करप्रणालीत ELSS साठी स्वतंत्र deduction द्यावी, जशी Section 80CCD(1B) अंतर्गत NPS साठी आहे. यामुळे तरुण आणि first-time investors दीर्घकालीन equity गुंतवणुकीकडे वळू शकतील.
याशिवाय, ELSS मध्ये गुंतवणुकीसाठी सध्या असलेली ₹500 च्या पटीतच गुंतवणूक करण्याची अट काढून टाकावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून गुंतवणूक अधिक लवचिक होईल.
Equity LTCG आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन
AMFI ने equity गुंतवणुकीसाठीही काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यांच्या मते, 1 ते 3 वर्षे धरलेल्या listed equity shares किंवा equity-oriented mutual funds वर ₹2 लाखांपर्यंत नफा झाल्यावर 12.5% LTCG tax लागू करावा. तसेच, 3 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी धरलेल्या गुंतवणुकीवर LTCG पूर्णपणे सूट देण्याचा विचार सरकारने करावा.
AMFI च्या मते, सध्याची कररचना अनेकदा गुंतवणूकदारांना लवकर नफा बुक करण्यास प्रवृत्त करते, जे दीर्घकालीन wealth creation च्या उद्देशाशी विसंगत आहे.
Intra-scheme switching वर कर नको
गुंतवणूकदारांना रोजच्या व्यवहारात येणाऱ्या एका मोठ्या अडचणीकडेही AMFI ने लक्ष वेधले आहे. सध्या, त्याच म्युच्युअल फंड स्कीममध्ये plan किंवा option बदलल्यास (उदा. Regular ते Direct, Growth ते IDCW) ते “transfer” मानले जाते आणि त्यावर capital gains tax लागतो.
AMFI चा युक्तिवाद असा आहे की, अशा बदलांमध्ये underlying portfolio बदलत नाही, त्यामुळे याला करपात्र व्यवहार मानणे अन्यायकारक आहे. म्हणूनच, intra-scheme switches ना Section 47 अंतर्गत transfer मानू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना operational निर्णयांमुळे कराचा फटका बसणार नाही.
TDS मर्यादा आणि इतर व्यवहारिक सुधारणा
AMFI ने mutual fund income distribution वर लागू असलेल्या TDS मर्यादेत ₹10,000 वरून ₹50,000 पर्यंत वाढ करण्याचीही शिफारस केली आहे. यामुळे लहान गुंतवणूकदारांना वारंवार refund साठी अर्ज करावा लागणार नाही.
तसेच, equity-oriented fund-of-funds, REITs/InvITs मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंड्स आणि SEBI च्या MF Lite framework अंतर्गत येणाऱ्या passive schemes साठी tax neutrality राखावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष
AMFI चे Budget 2026-27 साठीचे प्रस्ताव हे मोठ्या सवलतींपेक्षा करातील विसंगती दूर करणे, गुंतवणूक सुलभ करणे आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन प्रोत्साहित करणे यावर केंद्रित आहेत. डेट फंडांसाठी indexation, ELSS साठी प्रोत्साहन आणि रोजच्या व्यवहारांतील कर-अडथळे दूर झाले, तर म्युच्युअल फंड गुंतवणूक अधिक स्थिर आणि आकर्षक ठरू शकते.
शेवटी, या सर्व मागण्यांचा केंद्रबिंदू एकच आहे—गुंतवणूकदारांनी शांतपणे, दीर्घकाळ आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने संपत्ती निर्माण करावी, अशी व्यवस्था करणे.
वाचा: HDFC Mutual Fund Yearbook 2026: गुंतवणूकदारांसाठी 4 महत्त्वाचे धडे!
